आईटी एक्ट 2000 (IT) – उद्देश्य, विशेषताएँ और महत्व – Information Technology Act 2000 in Hindi

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act 2000) भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य डिजिटल और साइबर दुनिया में कानूनी ढांचा स्थापित करना है। यह अधिनियम इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से जुड़े मामलों को नियमित करता है।

इसमें ई-कॉमर्स को वैधता प्रदान करने से लेकर साइबर अपराधों को परिभाषित करने और उनके लिए सजा का प्रावधान करने तक कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यह कानून डिजिटल इंडिया की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी युग में नागरिकों की गोपनीयता, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की जा सके।

आईटी एक्ट 2000 क्या है? – IT Act 2000 in Hindi

आईटी एक्ट 2000 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000) भारत सरकार द्वारा डिजिटल अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून इंटरनेट, कंप्यूटर और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को विनियमित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना, डिजिटल हस्ताक्षर को वैध बनाना और साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि के खिलाफ कार्रवाई करना है।

इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण धाराएँ शामिल हैं, जैसे धारा 43 जो बिना अनुमति किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने या डेटा को नुकसान पहुँचाने पर दंड का प्रावधान करती है, धारा 66 जो हैकिंग और डेटा चोरी के लिए 3 साल तक की जेल या जुर्माने की सजा तय करती है, और धारा 67 जो अश्लील सामग्री को ऑनलाइन प्रकाशित करने या भेजने पर सजा देती है।

आईटी एक्ट 2000 ने भारत में डिजिटल लेनदेन और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह सुनिश्चित करता है कि इंटरनेट का उपयोग सुरक्षित और कानूनी तरीके से किया जाए।

आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ – When Was the IT Act 2000 Enforced in Hindi

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act 2000) को संसद में तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा पास किया गया था। इसे 9 मई 2000 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। यह कानून आखिरकार 17 अक्टूबर 2000 से पूरे देश में लागू हो गया। यह अधिनियम सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या स्थान कुछ भी हो। इसका उद्देश्य इंटरनेट और डिजिटल गतिविधियों पर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

आईटी एक्ट 2000 का महत्व – IT Act 2000 Ke Mahatva

नीचे दिए गए बिंदुओं से आप इस अधिनियम के महत्व को समझ सकते हैं:

• यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देता है, जिससे भारत में ई-कॉमर्स और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला है।
  
• इसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को वैध बना दिया है, जिससे डिजिटल दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ी है।
  
• इस अधिनियम के तहत “सर्टिफाइंग अथॉरिटी” के नियंत्रक (CCA) की स्थापना की गई, जो डिजिटल हस्ताक्षरों और सर्टिफिकेट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  
• कंपनियों के लिए ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने या उपयोग करने से पहले उनकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
  
• यदि किसी व्यक्ति की जानकारी का दुरुपयोग होता है, तो उसे मुआवज़ा पाने का अधिकार मिलता है।
  
• यह अधिनियम साइबर अपराध, हैकिंग और वायरस फैलाने जैसी गतिविधियों को अपराध घोषित करता है।
  
• इसमें एक अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal) की स्थापना का भी प्रावधान है, जो कानून के पालन को सुनिश्चित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य

• सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराना और आम लोगों व व्यवसायों के बीच डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।

• डेटा चोरी, हैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग जैसे साइबर अपराधों पर जुर्माना लगाकर एक सुरक्षित साइबर वातावरण बनाना।

• साइबर गतिविधियों और इलेक्ट्रॉनिक संचार व व्यापार के माध्यमों पर निगरानी रखने के लिए नियम और कानून बनाना।

• भारतीय आईटी/आईटीईएस (IT/ITES) सेक्टर में नवाचार, उद्यमिता और विस्तार को प्रोत्साहित करना।

आईटी अधिनियम 2000 की विशेषताएँ

• यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को नियंत्रित करने और साइबर अपराधों को दंडित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है।
  
• इसमें बिचौलियों (Intermediaries) की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख है, साथ ही किन स्थितियों में उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है।
  
• यह अधिनियम भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) से जुड़ा है, जो साइबर सुरक्षा और साइबर घटनाओं की निगरानी करती है।
  
• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी वैधता प्रदान करता है।
  
• सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने की सुविधा देता है।
  
• यह अधिनियम व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है।
  
• डिजिटल हस्ताक्षरों की वैधता और कानूनी मान्यता को सुनिश्चित करता है।

आईटी अधिनियम 2000 और इसके संशोधन

1. 2008 का संशोधन (Amendment of 2008):

• सेक्शन 66A जो आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर सज़ा देता था, इसमें बदलाव किया गया (बाद में 2023 में इसे हटा दिया गया)।
  
• इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कानूनी रूप से मान्यता दी गई ताकि ऑनलाइन एग्रीमेंट भी वैध माने जाएं।
  
• अगर कोई कंपनी संवेदनशील डेटा को लापरवाही से संभालती है और इससे किसी को नुकसान होता है, तो कंपनी को मुआवज़ा देना होगा।
  
• अनुबंध की शर्तों की जानकारी को गलत तरीके से साझा करने पर भी सज़ा का प्रावधान जोड़ा गया।

2. 2015 का संशोधन बिल (Amendment Bill 2015):

• इस बिल का उद्देश्य था नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना।
  
• सेक्शन 66A को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन मानते हुए समाप्त कर दिया गया।

आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर

आईटी अधिनियम 2000 में डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग को कानूनी मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित और प्रमाणिक रूप से जमा करना सुनिश्चित करना है।

यह अधिनियम सभी कंपनियों और LLPs (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) को MCA21 ई-गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत दस्तावेजों की फाइलिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग अनिवार्य बनाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित करने के लिए कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं का उपयोग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इसे निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है:

• धारा 4: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता दी गई है, जिससे ये कागज़ी दस्तावेज़ों के बराबर माने जाते हैं।
  
• धारा 5: इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हस्ताक्षर के समान कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन इनकी प्रमाणीकरण प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है।
  
• धारा 6: इस धारा के तहत सरकारी एजेंसियों को दस्तावेजों की ऑनलाइन फाइलिंग, अनुमतियों की इलेक्ट्रॉनिक जारी करने और डिजिटल भुगतान/रसीद की सुविधा को बढ़ावा दिया गया है।
  
• धारा 7: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनन आवश्यक समय तक रखने की अनुमति दी गई है।

आईटी अधिनियम 2000 की धारा 43

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 43, अध्याय IX के तहत, उन विभिन्न कार्यों के लिए दंड का प्रावधान है, जिन्हें बिना कंप्यूटर सिस्टम के प्रभारी से अनुमति प्राप्त किए किया जाता है। इन कार्यों में शामिल हैं:

1. सिस्टम से जानकारी एक्सेस करना
   
2. डाटा को डाउनलोड या कॉपी करना बिना उचित अनुमति के
   
3. सिस्टम में वायरस या अन्य हानिकारक सॉफ़्टवेयर डालना
   
4. कंप्यूटर नेटवर्क या डेटाबेस को नुकसान पहुँचाना
   
5. किसी अधिकृत उपयोगकर्ता को सिस्टम तक पहुँचने से रोकना
   
6. कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने में दूसरों की मदद करना
   
7. किसी व्यक्ति से सेवाओं का शुल्क लेना जो उन्होंने उपयोग नहीं की हो
   
8. सूचना को बदलना या हटाना जिससे उसकी वैल्यू कम हो या नुकसान हो
   
9. कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने वाले कोड को चुराना या उसमें छेड़छाड़ करना

आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66

यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में उल्लिखित किसी भी क्रिया को धोखाधड़ी या कपटपूर्ण इरादे से करता है, तो उसे दंड का सामना करना पड़ेगा। इस धारा के अनुसार, यह दंड तीन साल तक की सजा, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66B

धारा 66B चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधनों या संचार उपकरणों को धोखाधड़ी से प्राप्त करने पर दंड का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण प्राप्त करता है या उसे रखता है, तो उसे तीन साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A

धारा 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन सामग्री प्रकाशित या साझा करने पर दंड का प्रावधान करती है। पहले अपराध पर, जो व्यक्ति ऐसी सामग्री प्रकाशित करता है, उसे तीन साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार या इसके बाद के अपराध में, सजा पांच साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना दस लाख रुपये तक हो सकता है।

आईटी अधिनियम 2000 के तहत अपराध और दंड

धारा 43 – 43 Dara in Hindi

• बिना अनुमति के किसी कंप्यूटर सिस्टम से जानकारी निकालना, वायरस या अन्य हानिकारक सॉफ़्टवेयर डालना, या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुँचाना।
  
• दंड: जुर्माना लगाया जा सकता है या मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है।

धारा 66 – 43 Dara in Hindi

• यदि धारा 43 में उल्लिखित किसी कार्य को धोखाधड़ी या कपटपूर्ण इरादे से किया जाता है।
  
• दंड: तीन साल तक की सजा, पांच लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों।

धारा 66B – 66B Dara in Hindi

• चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरणों को धोखाधड़ी से प्राप्त करना।
  
• दंड: तीन साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों।

धारा 67A – 67A Dara in Hindi

• यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या साझा करना।
  
• दंड: पहले अपराध पर तीन साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना; दूसरी बार अपराध पर पांच साल तक की सजा और दस लाख रुपये तक जुर्माना।

धारा 72 – 72 Dara in Hindi

• व्यक्तिगत जानकारी या गोपनीय जानकारी की बिना अनुमति के खुलासा करना।
  
• दंड: तीन साल तक की सजा, पांच लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों।

धारा 72A – 72A Dara in Hindi

• व्यक्तिगत जानकारी का गलत तरीके से इस्तेमाल या उसे साझा करना।
  
• दंड: तीन साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध

भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित पांच प्रमुख प्रकार के कानून हैं। इनमें शामिल हैं: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (आईटी अधिनियम), भारतीय दंड संहिता 1860 (आईपीसी), सूचना प्रौद्योगिकी नियम (आईटी नियम), कंपनियां अधिनियम 2013, और साइबर सुरक्षा ढांचा (एनसीएफएस)।

आईटी अधिनियम 2000 के तहत स्थापित साइबर कानून भारतीय संसद द्वारा स्वीकृत पहला साइबर कानून है। यह कानून ई-गवर्नेंस, ई-बैंकिंग और ई-कॉमर्स क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा बनाए गए दंड और दंडात्मक प्रावधानों को उजागर करता है।

आईटी अधिनियम 2000 के फायदे और नुकसान

आईटी अधिनियम 2000 के कई फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी हैं। चलिए, पहले इसके फायदे जानते हैं:

• इससे पहले ईमेल, संदेश और अन्य संचार के तरीके कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थे और अदालत में प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते थे। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक संचार को कानूनी मान्यता मिली।
  
• इस अधिनियम की सहायता से कंपनियां ई-कॉमर्स या ई-बिजनेस कर सकती हैं।
  
• डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता के साथ, अब ऑनलाइन लेन-देन करना और इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना आसान हो गया है।
  
• कंपनियों को अपनी कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच या हैकिंग की स्थिति में कानूनी उपाय मिलते हैं।
  
• व्यक्तियों को कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए मुआवजा या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
  
• यह अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, स्पैमिंग, पहचान चोरी, फिशिंग आदि को पहचानता है और दंडित करता है, जो पहले किसी कानून में नहीं थे।
  
• यह कंपनियों को प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने और डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार देता है।
  
• यह भारतीय सरकार को ई-गवर्नेंस के माध्यम से इंटरनेट पर नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।

अब आईटी अधिनियम 2000 के नुकसान देखते हैं:

• यह अधिनियम डोमेन नामों, और डोमेन मालिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित मुद्दों को हल नहीं करता है।
  
• भारत में कॉपीराइट और पेटेंट के मुद्दे होने के बावजूद, यह अधिनियम कंप्यूटर प्रोग्राम और नेटवर्क से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा नहीं करता है।
  
• कई साइबर अपराध जैसे साइबर स्टॉकिंग, साइबर धोखाधड़ी, चैट रूम दुर्व्यवहार, इंटरनेट घंटे की चोरी आदि इस अधिनियम में शामिल नहीं हैं।
  
• यह अधिनियम गोपनीयता और सामग्री नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में विफल है।
  
• भारत में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि के साथ, इन्हें पहचानने और नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि, आईटी अधिनियम 2000 एक कदम है जो ऑनलाइन मध्यस्थों के साथ संग्रहीत डेटा और संवेदनशील जानकारी की रक्षा करता है और नागरिकों के डेटा को दुरुपयोग से बचाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल